गुजरातचे ‘ओझे’ मुंबईच्या खांद्यावर !

कमी भाडे मिळत असल्याकारणाने बम्बार्डियर कंपनीच्या रेल्वे डब्यांची निर्यात करण्यास गुजरातमधील खासगी बंदरांनी नकार दिला. त्यामुळे आता हे ‘अवजड ओझे’ मुंबई पोर्ट ट्रस्टच्या खांद्यावर टाकण्यात आले आहे.नरेंद्र मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी गुजरातमध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक आणण्याचा प्रयत्न केला. त्याअंतर्गत बम्बार्डियर ट्रान्सपोर्टेशन इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीनेबडोदा येथे रेल्वे डब्यांच्या निर्मितीचा प्रकल्प उभारला.बम्बार्डियरच्या बडोदा येथील प्रकल्पात तयार करण्यात आलेले मेट्रो रेल्वेचे सहा डबे पाच दिवसांपूर्वी मुंबई पोर्ट ट्रस्टच्या इंदिरा डॉकमधून आॅस्ट्रेलियाकडे रवाना करण्यात आले. एका डब्याची लांबी ७५ फूट असून, वजन ४६ टन इतके आहे. येत्या अडीच वर्षांतआॅस्ट्रेलिया सरकारला ४५० डबे निर्यात करण्यात येणार आहे़ त्याची सुरुवातही आहे.एक डबा जहाजावर चढविण्यासाठी पोर्टला १ लाख ८० हजार रुपये भाडेमिळते; मात्र त्यासाठी तब्बल दोनतासांचा अवधी लागतो. तितक्याच वजनाचा स्टील रोल चढविण्यासाठी केवळ पाच मिनिटे लागतात, पण भाडे मात्र जवळपास तेवढेच मिळते. त्यामुळे कमी भाड्याचा हा नसता उद्योग करण्यास गुजरातमधील बंदरांनी नकार दिल्यानेरेल्वे डबे जहाजावर चढविण्याचे हे‘जड ओझे’ मुंबई पोर्टच्या खांद्यावरयेऊन पडले.> याबाबत मुंबई पोर्ट ट्रस्टचे अध्यक्ष रवी परमार यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले, की गुजरातमधील बंदरे खासगी मालकीची आहेत आणि ती नफा-तोट्याचा विचार करतात. आमच्यासाठी पंतप्रधानांचा ‘मेक इन इंडिया’चा मंत्र महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे देशहितालाआम्ही प्राधान्य देतो.शिवाय अशाप्रकारच्या अवजड वस्तू पाठविण्यासाठी आमचे इंदिरा डॉक आदर्श आहे. एकतर तेथीलपाणी स्थिर आहे. त्यामुळे वस्तू चढविणे सोपे जाते. दुसरे म्हणजे त्यासाठीचे तांत्रिक ज्ञान असलेला प्रशिक्षित कर्मचारी वर्ग आमच्याकडे आहे. त्यामुळे मुंबई पोर्ट ट्रस्टने विश्वासार्हता कमावलेली आहे.कार, बॉयलर आदी पाठविण्यासाठीही कंपन्यायाच बंदराला प्राधान्य देतात.>मुंबई पोर्ट ट्रस्ट बंद करण्याचाकेंद्र सरकारचा डाव असून, येथील कामकाज गुजरातमधील कांडला येथे हलविले जात असल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसने गतवर्षी केला होता. मात्र त्या उलट गेल्या वर्षात पोर्ट ट्रस्टचा व्यवसाय वाढला आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात या बंदरातून६१ दशलक्ष टन मालाची वाहतूक झालीहोती. यंदाच्या आर्थिक वर्षात आताच हा आकडा ५० दशलक्ष टनावर गेला आहे. मात्र आता गुजरातमधील उद्योगांचे ओझे मुंबई पोर्ट ट्रस्टच्या खांद्यावर टाकले जात असल्याने नवा वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे.