Ajanale Nagari : APP

अजनाळे गावामध्ये शेतकरी संपास प्रचंड प्रतिसाद

Unknown 0 Anjale-Special, photo, test 09:55

अजनाळे गावामध्ये शेतकरी संपास प्रचंड प्रतिसाद

''अजनाळे गावामध्ये शेतकरी संपास प्रचंड प्रतिसाद'' सांगोला: भूषण येलपले डाळिंबाची राजधा...

कांदा अनुदानापासून एक लाख शेतकरी वंचित

Unknown 0 Krushi, test 17:40

४५ कोटींचा प्रस्ताव अडकला लाल फितीत
पुणे - गेल्या वर्षी जुलै-आॅगस्टमध्ये कांद्याच्या दरांमध्ये माेठ्या प्रमाणावर झालेल्या घसरणीनंतर प्रति क्विंटल १०० रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय शासनाने जाहीर केला. मात्र अद्याप शेतकऱ्यांना अनुदान मिळाले नसून, अनुदानासाठी पात्र झालेले सुमारे १ लाख १७ हजार शेतकरी अद्यापही अनुदानापासून वंचित आहे.गेल्या वर्षी जून ते आॅगस्टदरम्यान बाजार समित्यांमध्येविक्री झालेला कांदा अनुदानास पात्र राहील, असे निर्देश राज्य शासनाने दिले हाेते. यानंतर अनुदानाचे अर्ज, कागदपत्रे सादर करताना शेतकरी मेटाकुटीस आला हाेता. यामध्ये सातबारावर कांदा पिकाची नाेंद नसणे, शेती एकाच्या नावावर तर कांदा विक्री कुंटुंबातील इतर सदस्यांच्या नावावर असे प्रश्न निर्माण झाले हाेेेते. यामुळे शेतमालकांना शपथपत्र देणे बंधनकारक करण्यात आले हाेते. या विविध कारणांनी शेतकरी अर्ज करण्यासाठी त्रस्तझाला हाेता. मिळालेल्या माहितीनुसार सुमारे ४५ काेटींचे अनुदानाचा प्रस्ताव शासनाच्या लालफितीच्या कारभारात अडकून पडला आहे.पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये कांदा अनुदानासाठी ४ हजार १४५ अर्ज दाखल झाले हाेते. यामधील २ हजार ८४७ अर्ज पात्र झाले असून, अनुदानाची रक्कम १ काेटी ७२ लाख ९७ हजार ५०२ रुपये एवढी असल्याचे बाजार समितीचे सभापती दिलीप खैरे यांनी सांगितले.
स्पष्ट धाेरणा अभावी संभ्रमशासनाने जाहीर केलेल्या कालावधीमध्ये थेट बांधावरील विक्री बराेबर, परराज्यांतदेखील माेठ्या प्रमाणावर कांद्याची माेठ्या प्रमाणावर विक्री थेट विक्री झाली. मात्र हा विक्री झालेला कांदा अनुदानास पात्र आहे किंवा कसे याबाबत शासनाने धाेरण स्पष्ट केलेले नाही. त्यामुळे शेतकरी संभ्रमात असून, अनुदानापासून वंचित राहणार अाहे.

कांदा अनुदानापासून एक लाख शेतकरी वंचित

४५ कोटींचा प्रस्ताव अडकला लाल फितीत पुणे - गेल्या वर्षी जुलै-आॅगस्टमध्ये कांद्याच्या दरांमध्ये माेठ्या प्रमाणावर झालेल्या घसरणीनंतर प्रति क...

सकाळ ॲग्रोवन दि ०६/ नोव्हेंबर २०१६

Unknown 0 Krushi, test 09:09

सकाळ ॲग्रोवन दि ०६/ नोव्हेंबर २०१६

सकाळ ॲग्रोवन दि ०६/ नोव्हेंबर २०१६ वाचा एका क्लिक वर..

सिंचनाचे बजेट 50 हजार कोटींचे करा- नितीन गडकरी

Unknown 0 Krushi, test 08:49

सिंचनाचे बजेट 50 हजार कोटींचे करा- नितीन गडकरी
महेंद्र महाजन - सकाळ वृत्तसेवा 
सकाळ-ऍग्रोवन राष्ट्रीय फलोत्पादन महापरिषदेचे शानदार उद्‌घाटन 
नाशिक : पाणी, वीज, रस्ते यांसारख्या मूलभूत समस्या सोडविल्याशिवाय खऱ्या अर्थाने कृषिविकास होणार नाही. देशभरात आंध्र, पंजाब या राज्यांनी प्रगती साधली आहे. या राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्राचे सिंचनाचे बजेट अत्यल्प आहे. त्यासाठी राज्याचे सिंचनाचे बजेट 50 हजार कोटींचे करा. राज्यातील सिंचन किमान 60 टक्के झाल्याशिवाय शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबणार नाहीत, असे प्रतिपादन केंद्रीय रस्ते वाहतूक, महामार्ग व जहाजबांधणी नितीन गडकरी यांनी येथे केले. 
"सकाळ-ऍग्रोवन' आणि यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाच्या दोनदिवसीय दुसऱ्या राष्ट्रीय फलोत्पादन महापरिषदेचे शानदार उद्‌घाटन केंद्रीय मंत्री श्री. गडकरी यांच्या हस्ते शनिवार (ता. 5) झाले. या वेळी ते बोलत होते. कृषी व फलोत्पादन मंत्री भाऊसाहेब फुंडकर, राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत, "सकाळ माध्यम समूहा'चे अध्यक्ष प्रतापराव पवार, महापौर अशोक मुर्तडक, "सकाळ माध्यम समूहा'चे मुख्य संपादक श्रीराम पवार, मुक्त विद्यापीठाचे प्रभारी कुलगुरू डॉ. दिलीप म्हैसेकर, कुलसचिव डॉ. दिनेश भोंडे, "सकाळ'च्या उत्तर महाराष्ट्र आवृत्तीचे कार्यकारी संपादक श्रीमंत माने, खासदार हरिश्‍चंद्र चव्हाण, आमदार बाळासाहेब सानप, आमदार सीमा हिरे, आमदार प्रा. देवयानी फरांदे आदी उपस्थित होते. 
"लॉजिस्टिक कॉस्ट' होईल कमी  
फलोत्पादनासह शेतीमालाला चांगले पैसे मिळावेत म्हणून "लॉजिस्टिक कॉस्ट' हा महत्त्वाचा विषय आहे, असे सांगून श्री. गडकरी म्हणाले, की चीनमध्ये 8 ते 10, युरोपियन राष्ट्रांमध्ये 12, तर भारतात "लॉजिस्टिक कॉस्ट' 18 टक्‍क्‍यांपर्यंत आहे. आपला हा खर्च 8 ते 10 टक्‍क्‍यांपर्यंत कमी करण्यातून आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत स्पर्धा करणे शक्‍य होणार आहे. त्यादृष्टीने नाशिकचे "ड्रायपोर्ट' महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे. या "ड्रायपोर्ट'साठी तीन जागांचे प्रस्ताव पुढे आले आहेत. याशिवाय रस्ते आणि रेल्वेपेक्षाही जलवाहतूक स्वस्त आहे. प्रवासी आणि मालवाहतुकीचे चीनमध्ये 47, जपान-कोरियामध्ये 44, युरोपियन राष्ट्रांमध्ये 40 टक्के इतके प्रमाण आहे. भारतामध्ये हेच प्रमाण 5.6 टक्‍क्‍यांपर्यंत आहे. हीच बाब लक्षात घेऊन देशातील 111 नद्यांचे जलमार्गात रूपांतर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. गंगेमध्ये त्यासंबंधीचे काम सुरू झाले आहे. वाराणसी ते साहीबगंज अशा 1 हजार 680 किलोमीटर जलमार्गाची उभारणी करत 45 "वॉटरपोर्ट' बांधण्यात येणार आहेत. आपल्या फलोत्पादनादृष्टीने साहीबगंज महत्त्वाचे ठरणार आहे. 
"ब्रीज कम बंधारे'ला द्या चालना  
देशांतर्गतच्या महामार्ग उभारणीत "ब्रीज कम बंधारा' उभारण्याची संकल्पना राबवण्याचे ठरवले. तेव्हा वित्त विभागाने हरकत घेत "आंधळं दळतंय अन्‌ कुत्रं पीठ खातंय' याची प्रचिती दिली. खरे म्हणजे, सरकार असेच चालते, असे सांगत श्री. गडकरी यांनी "ब्रीज कम बंधारे' बांधण्याची मागणी माझ्याकडे आणि पंतप्रधानांकडे करावी, असे श्री. फुंडकर आणि श्री. खोत यांना सुचवले. 
द्राक्षांच्या आधुनिक वाणाचे धोरण  
राज्यात 18 लाख हेक्‍टर फळबागांची वाढ झाली आहे. याच पार्श्‍वभूमीवर तंत्रज्ञानाची माहिती शेतकऱ्यांपर्यंत पोचण्यासाठी ही महापरिषद होत असल्याचा आनंद आहे, असे गौरवोद्‌गार काढून श्री. फुंडकर म्हणाले, की यापुढील काळात हवामानावर आधारित शेती करावी लागणार आहे. कमी कालावधीत अधिक उत्पादन देणारे वाण वापरावे लागतील. कीड-रोडमुक्त फळबागा व्हावेत यादृष्टीने संशोधन सुरू आहे. याशिवाय द्राक्ष निर्यातीत राज्य "नंबर-वन' असून, नाशिक जिल्ह्यातून 90 टक्के निर्यात होते. म्हणूनच राज्यातील द्राक्षे जगात प्रसिद्ध व्हावेत यासाठी आधुनिक वाण आणण्याचे धोरण आखले जाईल. याशिवाय कांदा चाळी उभारणीचे प्रलंबित असलेले मागील अनुदानाचे देणे येत्या आठ दिवसांमध्ये मार्गी लावण्याचा निर्णय घेतला जाईल. 
"सकाळ'ची समाजोपयोगी पत्रकारिता  
"सकाळ'तर्फे समाजोपयोगी पत्रकारिता करण्यात येत आहे. लोकांच्या प्रबोधनावर भर देत असतानाच आवश्‍यक ठिकाणी टीका करण्यासह लोकांचे प्रश्‍न सोडविण्यासाठी पुढाकार घेणाऱ्यांना मदत केली जाते. "स्मार्ट व्हिलेज' ही संकल्पना राबविण्यात येत असून, त्यातून राज्याला नवी दिशा मिळणार आहे. खरे म्हणजे, शेतकऱ्यांनी आपले प्रश्‍न सोडविण्यासाठी स्वतः प्रयत्न करावा. सरकार पायाभूत सुविधा देऊन प्रगतीचा वेग वाढवू शकेल. "सकाळ-ऍग्रोवन'तर्फे समाजाची सेवा केली जात आहे. शेतकऱ्यांचे भले होण्यासाठी सरकार, संस्था, संघटनांचे सहकार्य घेतले जात आहे. "सकाळ रिलीफ फंड' आणि तनिष्का भगिनींच्या माध्यमातून 350 गावे टंचाईमुक्त करण्यात यश मिळाले आहे. लोकांच्या सहभागातून लोकांचे कल्याण ही भूमिका त्यामागील आहे, असे श्री. पवार यांनी सांगितले. 
मुक्त बाजारपेठ उपलब्ध  
शेतीमध्ये सुधारणा होत असतानाच शेतकऱ्यांनी फलोत्पादनात आघाडी घेतली आहे. सरकारने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून फळबाग लागवडीचा निर्णय घेत मुक्त बाजारपेठ उपलब्ध करून दिली आहे. फळ-भाजीपाला नियमनमुक्त केले आहे. संत शिरोमणी सावतामाळी अभियान सुरू करत बांधावरचा माल मंत्रालयाच्या दारात नेला आहे. सध्याच्या शेतीपुढील असलेल्या कठीण काळातून बाहेर पडण्यासाठी शेतकऱ्यांपर्यंत बाजारपेठेचे तंत्रज्ञान पोचायला हवे, असे श्री. खोत यांनी स्पष्ट केले. हवामानातील बदलामुळे शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्तीचा मुकाबला करावा लागला आहे, असे सांगून श्री. माने म्हणाले, की सरकारने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार काढणीपश्‍चात शेतीमालाचे 92 हजार कोटींचे नुकसान झाले आहे. त्यात फलोत्पादन क्षेत्रातील 40 हजार कोटींच्या नुकसानीचा समावेश आहे. म्हणूनच हवामान बदल आणि काढणीपश्‍चात नुकसान यावर महापरिषदेत विशेष भर देण्यात आला आहे. 
कुलगुरू, कुलसचिव, महापौर, महाराष्ट्र राज्य द्राक्ष बागायतदार संघाचे विभागीय अध्यक्ष माणिकराव पाटील, डाळिंब उत्पादक संघाचे प्रा. प्रमोद पाटील यांनी पाहुण्यांचे स्वागत केले. मनोज गोविंदवार यांनी सूत्रसंचालन केले. मुक्त विद्यापीठाच्या कृषी विज्ञान विद्याशाखेचे संचालक डॉ. सूर्या गुंजाळ यांनी आभार मानले. 
काय म्हणाले गडकरी?  
- पाणी उपलब्धतेच्या नव्हे, तर नियोजनाच्या कमतरतेमुळे पाण्याची समस्या सुटू शकलेली नाही  
- जलयुक्त शिवार अभियानाचे काम चांगले सुरू आहे. त्यास जमीनशास्त्राची जोड द्यावी लागेल  
- "सॉफ्ट-स्ट्राटा' लागेपर्यंत पाणी मुरवण्यासाठी खालीपर्यंत जावे लागेल  
- शेताच्या बाहेर पाणी जाणार नाही असा संकल्प करावा  
- सिंचनासाठी केंद्राचे 85 हजार कोटींचे 138 प्रकल्प असून, त्यात महाराष्ट्रातील 36 हजार कोटींच्या 29 प्रकल्पांचा समावेश आहे  
- ठिबक सिंचनाचे अनुदान देण्यास विलंब होतो आणि पुन्हा "लक्ष्मीदर्शन' केल्याशिवाय पैसे मिळत नाहीत. त्यावर उपाय म्हणून राष्ट्रीयीकृत बॅंकेतर्फे ठिंबक सिंचन संच देऊन सरकारने पाच वर्षे बॅंकेचे व्याज द्यावे  
- राज्य सरकारने 5 हजार कोटींची गुंतवणूक करत 5 लाख वीजपंप कनेक्‍शन दिले. काही दिवसांमध्ये 15 दिवसांमध्ये कनेक्‍शन देण्याची व्यवस्था सरकार करत आहे  
- पुस्तकी अर्थशास्त्रावर देश चालत नाही. त्यामुळे समाजवाद, साम्यवाद, पुंजीवाद ढासळला आहे. म्हणूनच गरीब, शेतकरी, शेतमजूर यांना केंद्रबिंदू मानून व्यावहारिकदृष्ट्या आर्थिक धोरण आखायला हवे.  
- दुबई, कतारमध्ये अन्नसुरक्षेचा प्रश्‍न निर्माण झाला असल्याने आपल्याला तिथे निर्यातीची मोठी संधी आहे  
- वीज, पाणी, रस्ते, दळवळणाची साधने ही सरकारची जबाबदारी असून, संशोधन हे सगळ्यात महत्त्वाचे आहे  
- यंदा डाळींचे उत्पादन वाढल्याने 15 लाख टन डाळींच्या आयातीची गरज नसल्याची बाब पंतप्रधान कार्यालयापर्यंत पोचवली  
- 1 लाख 60 हजार कोटींचे खाद्यतेलाची आयात करावी लागत असल्याने पीक पद्धतीत बदल करून कांद्याऐवजी सूर्यफूल, सोयाबीन, भुईमुगाची लागवड करायला हवी  
- चीनमध्ये कोळशापासून युरियाची निर्मिती केली जाते. आपल्याकडे कोळसा उपलब्ध असल्याने युरियाची आयात बंद करून युरियाची निर्मिती सुरू करावी. भद्रावतीमध्ये त्यासाठी 6 हजार कोटींच्या गुंतवणुकीसाठी जागा देण्यात आली आहे. सरकारने युरिआ खरेदी करण्याचा करावा, असे मुख्यमंत्र्यांना सांगितले आहे. त्यातून पन्नास टक्के स्वस्त युरिया शेतकऱ्यांना मिळेल  
- कृषी विद्यापीठ "पांढरी हत्ती' असल्याने संशोधनात शेतकऱ्यांनी लक्ष घालावे  
- कृषिमाल प्रक्रिया उद्योग उभारत असतानाच तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांनी आत्मसात करावे  
- कच्चे तेल, इंधनाचे 7 लाख कोटींची आयात होते. त्यावर उपाय म्हणून शेतकऱ्यांनी पर्यायी इंधनाची निर्मिती करावी 
"सकाळ'वर व्यक्त केला विश्‍वास  
सामाजिक दायित्वाबद्दल "सकाळ माध्यम समूहा'चे कौतुक करायला हवे, असा आवर्जून उल्लेख श्री. गडकरी यांनी आपल्या भाषणात केला. शेतकऱ्यांच्या प्रश्‍नांची सोडवणूक करणाऱ्यांमध्ये देशात "सकाळ' अग्रस्थानी आहे. "सकाळ-ऍग्रोवन' हे दैनिक मी नियमित वाचतो. त्यातून शेतीविषयक शास्त्रीय माहिती मिळते. नावीन्यता, गुणवत्ता, संशोधन, सिंचन, "लॉजिस्टिक कॉस्ट' कमी करणे, उत्तम पॅकेजिंग, प्रक्रिया उद्योग उभारणी यातून कृषी क्षेत्राला समृद्धीचे दिवस येतील. त्यासाठी "सकाळ'ने पुढाकार घ्यावा असे आपणाला वाटते, असेही श्री. गडकरी म्हणाले. 
सरकारी "सिस्टिम'मध्ये न गुंतण्याचा खोतांना सल्ला 
सरकारी "सिस्टिम'मध्ये न गुंतण्याचा सल्ला श्री. खोत यांना श्री. गडकरी यांनी दिला. शेतकऱ्यांचे नेते तुम्ही असल्याने तुमची मदत हवीय, असे सांगत श्री. गडकरी यांनी दुग्धोत्पादन वाढवण्याचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यावर श्री. खोत यांनी स्मित हास्य केले. मग श्री. गडकरी यांनी हसू नका मी खरेच गंभीर सांगतो आहे, असेही सांगितले. याशिवाय "सदाभाऊ भावासाठी लढू नका', असे म्हणत श्री. गडकरी यांनी भाव सरकार नाही, तर मार्केट ठरवणार असल्याची आठवण करून दिली.

सिंचनाचे बजेट 50 हजार कोटींचे करा- नितीन गडकरी

सिंचनाचे बजेट 50 हजार कोटींचे करा- नितीन गडकरी महेंद्र महाजन - सकाळ वृत्तसेवा सकाळ-ऍग्रोवन राष्ट्रीय फलोत्पादन महापरिषदेचे शानदार उद्‌घाटन...

List of all engineering colleges in maharashtra with address

Unknown 0 photo, test 21:51

List of all engineering colleges in maharashtra with address

http://studychacha.com/discuss/134909-list-all-engineering-colleges-maharashtra-address.html List of all engineering college in maharashtr...

महाराष्ट्र बाबत संपूर्ण माहिती

Unknown 0 Maharashtra, test 20:11

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
▪ " महाराष्ट्रा "बाबत माहिती▪ 
 
👉 स्थापना-01 मे 1960 
👉 राज्यभाषा -  मराठी 
 
👉राजधानी -  मुंबई 
👉 उपराजधानी - नागपूर 
👉ऐतिहासिकराजधानी- कोल्हापूर 
👉 सांस्कृतिकराजधानी- पुणे 
 
👉 एकूण तालुके-353 
👉 पंचायत समित्या 351 
👉 एकूण जिल्हा परिषद-33 
👉 आमदार विधानसभा 288 
👉 आमदार विधानपरीषद 78 
👉 महाराष्ट्र लोकसभा सदस्य 48 
👉 सुमद्रकिनारा-720 किमी 
👉 नगरपालिका- 230 
👉 महानगरपालिका-26 
👉 शहरी भाग - 45% 
👉 ग्रामीण भाग 55% 
👉 लोकसंख्या बाबतीत 2 रा क्रमांक 
👉 क्षेत्रफळात 3 रा क्रमांक 
👉 संपुर्ण साक्षर 1ला जिल्हा सिंधुदुर्ग 
👉 सर्वात कमी साक्षर जिल्हा नंदूरबार 
👉 महाराष्ट्रातील सर्वाधिक लोकसंख्या - मुंबई उपनगर 
👉 महाराष्ट्रातील सर्वात कमी लोकसंख्या जिल्हा - नंदूरबार 
👉 महाराष्ट्रातील सर्वाधिक जंगले असलेला जिल्हा - गडचिरोली 
👉 महाराष्ट्रातील कमी जंगल असेलला जिल्हा - बीड 
👉 महाराष्ट्रातील सर्वाधिक आदिवासी असलेला जिल्हा - नंदूरबार 
👉 महाराष्ट्रातील अधिक तलावांचा जिल्हा - गोंदिया 
👉 जेवण फेमस जिल्हा - कोल्हापूर 
👉 महाराष्ट्रातील क्षेत्रफळाने सर्वात मोठा जिल्हा - अहमदनगर 
👉 महाराष्ट्रातील क्षेत्रफळाने सर्वात लहान जिल्हा - मुंबई शहर 
👉 महाराष्ट्रातील उंच शिखर -कळसूबाई(1646मी) कल्याण जवळ 
👉 महाराष्ट्रातील सर्वात लांब नदी - गोदावरी 
👉 महाराष्ट्रातील सर्वात लहान राष्ट्रीय महामार्ग - न्हावाशेवा पळस्पे 27 किमी 
👉 महाराष्ट्रातील सर्वात जुनी नगरपालिका - आष्टा  ( सांगली )🔴 
👉 पहिले मातीचे धरण गोदावरी - (गंगापूर) नदीवर 
👉 महाराष्ट्रात सर्वात जास्त समुद्र किनारा - मुंबई 
👉 जगातील पहिले जैव तंत्रज्ञान विद्यापीठ - नागपूर 
👉 भारतातील सर्वात मोठे नैसर्गिक बंदर मुंबई 
👉 पहिला संपूर्ण संगणीकृत     जिल्हा -नांदेड 
 
👉 चित्रपट विभाग 
मराठी चित्रपट नगरी - कोल्हापूर 
बॉलिवूड चित्रपट नगरी - मुंबई 
 
अस काहीतरी पाठवा ग्रुपमधे ज्यामुळे जनरल नॉलेज वाढेल 
जास्तीत जास्त शेअर करा▪</div>

महाराष्ट्र बाबत संपूर्ण माहिती

▪ " महाराष्ट्रा "बाबत माहिती▪ 👉 स्थापना-01 मे 1960 👉 राज्यभाषा - मराठी 👉राजधानी - मुंबई 👉 उपराजधानी - नागपूर 👉ऐतिहा...

रब्बीसाठी पीकविम्यास ३१ डिसेंबरपर्यंत मुदत

Unknown 0 Krushi, test 19:44

रब्बीसाठी पीकविम्यास ३१ डिसेंबरपर्यंत मुदत 
कर्जदार शेतकऱ्यांना बंधनकारक, तर बिगर कर्जदारांना ऐच्छिक 
मुंबई - आगामी रब्बी हंगामात पंतप्रधान पीकविमा योजनेत सहभागी होण्यासाठी ३१ डिसेंबर २०१६ पर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. त्यानुसार या योजनेत राज्यातील जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहन कृषी विभागाने केले आहे. 
राज्यातील सर्व अधिसूचित पिकांसाठी या योजनेत सहभाग घेण्याची अंतिम मुदत ३१ डिसेंबरपर्यंत आहे, तर सोलापूर जिल्ह्यातील रब्बी ज्वारी पिकासाठी ३० नोव्हेंबरपर्यंत मुदत आहे. कर्जदार शेतकऱ्यांना पीकविमा बंधनकारक असून, बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना ऐच्छिक आहे. कर्जदार शेतकऱ्यांचा विमा हप्ता बँकेमार्फत भरला जाणार असून, बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना अर्जासह विमा हप्ता या कालावधीमध्ये बचत खाते असलेल्या बँकेच्या शाखेमध्ये भरावा लागणार आहे. या योजनेसाठी नॅशनल इन्शुरन्स कंपनीची नियुक्ती करण्यात आली आहे. 
योजनेअंतर्गत निश्चित करण्यात आलेला पीकनिहाय प्रति हेक्टरी विमा हप्ता दर व शेतकऱ्यांनी प्रत्यक्षात भरायचा विमा हप्ता यामधील फरक हा सर्वसाधारण विमा हप्ता अनुदान समजण्यात येईल आणि हे अनुदान केंद्र व राज्य सरकारमार्फत समप्रमाणात दिले जाणार आहे. मुदतीत जास्तीत जास्त संख्येने शेतकऱ्यांनी या योजनेत सहभागी व्हावे. त्यासाठी नजीकच्या विभागीय कृषी सहसंचालक, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, उपविभागीय कृषी अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी यांच्या कार्यालयाशी, अथवा जवळच्या बँकेशी, तसेच संबंधित विमा कंपनीशी संपर्क साधावा, असे आवाहन कृषी विभागामार्फत करण्यात आले आहे. 
योजनेअंतर्गत समाविष्ट पिके, विमा संरक्षित रक्कम पुढीलप्रमाणे आहे :  
पिकाचे नाव व विमा संरक्षित रक्कम (रुपये प्रति हेक्टर) -  
गहू बागायत - ३३ हजार रुपये, गहू जिरायत - ३० हजार, ज्वारी बागायत - २६ हजार, ज्वारी जिरायत - २४ हजार, हरभरा - २४ हजार, करडई - २२ हजार, सूर्यफूल - २२ हजार, रब्बी कांदा - ६० हजार अशी आहे. 
पीकनिहाय विमा हप्ता दर व विमा हप्ता अनुदान :  
या योजनेअंतर्गत विमा हप्ता दर हा वास्तवदर्शी दराने आकारला जाणार आहे. मात्र, रब्बी हंगामामध्ये सर्व शेतकऱ्यांनी भरायचा प्रति हेक्टरी विमा हप्ता दर असा आहे :  
पिके व शेतकऱ्यांनी भरायचा विमा हप्ता : अन्नधान्य व गळीत धान्य पिके - विमा संरक्षित रकमेच्या दीड टक्के किंवा वास्तवदर्शी दर यापैकी जे कमी असेल ते. नगदी पिके (कांदा) - विमा संरक्षित रकमेच्या पाच टक्के किंवा वास्तवदर्शी दर यापैकी जे कमी असेल ते इतका असणार आहे.

रब्बीसाठी पीकविम्यास ३१ डिसेंबरपर्यंत मुदत

रब्बीसाठी पीकविम्यास ३१ डिसेंबरपर्यंत मुदत कर्जदार शेतकऱ्यांना बंधनकारक, तर बिगर कर्जदारांना ऐच्छिक मुंबई - आगामी रब्बी हंगामात पंतप्रधान...

[महाराष्ट्र ][hot][recent][3]

अजनाळे गावामध्ये शेतकरी संपास प्रचंड प्रतिसाद

कांदा अनुदानापासून एक लाख शेतकरी वंचित

सकाळ ॲग्रोवन दि ०६/ नोव्हेंबर २०१६

सिंचनाचे बजेट 50 हजार कोटींचे करा- नितीन गडकरी

List of all engineering colleges in maharashtra with address

महाराष्ट्र बाबत संपूर्ण माहिती

रब्बीसाठी पीकविम्यास ३१ डिसेंबरपर्यंत मुदत

Random Post

[देश—विदेश][horizontal][recent][5]

[व्हिडीओ न्युज][horizontal][recent][5]

[महाराष्ट्र वार्ता विशेष][gallery1][recent][10]

[क्रिडा][horizontal][recent][5]