४५ कोटींचा प्रस्ताव अडकला लाल फितीत
पुणे - गेल्या वर्षी जुलै-आॅगस्टमध्ये कांद्याच्या दरांमध्ये माेठ्या प्रमाणावर झालेल्या घसरणीनंतर प्रति क्विंटल १०० रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय शासनाने जाहीर केला. मात्र अद्याप शेतकऱ्यांना अनुदान मिळाले नसून, अनुदानासाठी पात्र झालेले सुमारे १ लाख १७ हजार शेतकरी अद्यापही अनुदानापासून वंचित आहे.गेल्या वर्षी जून ते आॅगस्टदरम्यान बाजार समित्यांमध्येविक्री झालेला कांदा अनुदानास पात्र राहील, असे निर्देश राज्य शासनाने दिले हाेते. यानंतर अनुदानाचे अर्ज, कागदपत्रे सादर करताना शेतकरी मेटाकुटीस आला हाेता. यामध्ये सातबारावर कांदा पिकाची नाेंद नसणे, शेती एकाच्या नावावर तर कांदा विक्री कुंटुंबातील इतर सदस्यांच्या नावावर असे प्रश्न निर्माण झाले हाेेेते. यामुळे शेतमालकांना शपथपत्र देणे बंधनकारक करण्यात आले हाेते. या विविध कारणांनी शेतकरी अर्ज करण्यासाठी त्रस्तझाला हाेता. मिळालेल्या माहितीनुसार सुमारे ४५ काेटींचे अनुदानाचा प्रस्ताव शासनाच्या लालफितीच्या कारभारात अडकून पडला आहे.पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये कांदा अनुदानासाठी ४ हजार १४५ अर्ज दाखल झाले हाेते. यामधील २ हजार ८४७ अर्ज पात्र झाले असून, अनुदानाची रक्कम १ काेटी ७२ लाख ९७ हजार ५०२ रुपये एवढी असल्याचे बाजार समितीचे सभापती दिलीप खैरे यांनी सांगितले.
स्पष्ट धाेरणा अभावी संभ्रमशासनाने जाहीर केलेल्या कालावधीमध्ये थेट बांधावरील विक्री बराेबर, परराज्यांतदेखील माेठ्या प्रमाणावर कांद्याची माेठ्या प्रमाणावर विक्री थेट विक्री झाली. मात्र हा विक्री झालेला कांदा अनुदानास पात्र आहे किंवा कसे याबाबत शासनाने धाेरण स्पष्ट केलेले नाही. त्यामुळे शेतकरी संभ्रमात असून, अनुदानापासून वंचित राहणार अाहे.
Post a Comment