नवी दिल्ली, दि.२९ - केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली आज २०१६-१७ अर्थसंकल्प मांडणार आहेत. अनेक मंत्री आमच्या खात्याला व्यवस्थितररित्या फंडचं वाटप न करण्यात आल्याची तक्रार करतात. मात्र गेल्या २०१५-१६अर्थसंकल्पात देण्यात आलेला फंड अजूनही काही खात्यांनी पुर्णपणे वापरला नसल्याची माहिती समोर आली आहे. टाईम्स ऑफ इंडियाने दिलेल्या माहितीनुसार १० मंत्र्यांनी गेल्या अर्थसंकल्पात देण्यात आलेल्यापैकी अर्धा फंडदेखील वापरला नाही आहे. डिसेंबर २०१५ पर्यंत म्हणजे अर्थसंकल्प मांडून झाल्याच्या ९ महिन्यानंतरही हा फंड पुर्ण वापरण्यात आलेला नाही. तर दुसरीकडे सात खात्यांनी वेळेच्या आधीच ९० टक्के फंड वापरुन टाकला आहे. महत्वाचं म्हणजे हे आकडे फक्त भांडवली खर्चाच्या आधारावर काढण्यात आलेआहेत.कौशल्य विकास मंत्रालयाने फक्त ३३ टक्के फंड वापरला आहे. आर्थिक वर्ष संपण्यासाठी ३ महिने बाकी असताना फक्त ३३ टक्के खर्च करण्यात आला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या कौशल्य भारत अभियानाची जबाबदारीयाच मंत्रालयावर आहे. एकीकडे मेक इन इंडिया अभियानाअंतर्गत २०२२ पर्यंत देशभरात ४०० दशलक्षलोकांपर्यंत पोहोचण्याचं लक्ष ठेवलं असताना कौशल्य विकास मंत्रालय मात्र याबाबत उदासीन दिसत आहे. तसंच सरकारची महत्वाची योजना स्मार्ट सिटीची जबाबदारी असलेल्या शहरी विकास मंत्रालयाकडे आहे मात्र त्यांच्याशी संलग्न असलेल्या गृहनिर्माण आणि शहरी गरिबी निर्मूलन मंत्रालयाने फक्त १८ टक्के फंडचा वापर केला आहे. तर अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने फक्त ४४ टक्केफंड वापरला आहे.
Post a Comment