केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटलीयांनी या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात २०२२ सालापर्यंत शेतकऱ्यांच्या उत्पादनात दुप्पटवाढ करण्यासाठी दीर्घकालीन योजना राबविणार असून, कृषी क्षेत्रासाठी ३५ हजार ९८४ कोटी रुपये देणार असल्याची घोषणा केली. तसेच शेतकऱ्यांना वेळेत आणि पर्याप्त कर्जपुरवठा करण्यासाठी ८.५ लाख कोटी रुपयांवरून नऊ लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे, ही आजपर्यंतची सर्वांत मोठी रक्कम असल्याचेही त्यांनी सांगितले.देशातील लागवडीखालील क्षेत्र १४ कोटी १0 लाखहेक्टर आहे. त्यापैकी४६ टक्के क्षेत्र सिंचनाखाली असून उर्वरित क्षेत्राच्या सिंचनाचा प्रश्न गंभीरआहे. समतोल सिंचन वाढविल्याशिवाय आणि रासायनिक खतांचा माफक वापर केल्यानेच जमिनीचा पोत टिकणार आहे. यासाठीसरकारचे प्राधान्य आहेयेत्या पाच वर्षांत ८0 लाख ६0 हजार हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली येणारआहे. त्याचप्रमाणे भूजलस्रोतांचे स्थायी व्यवस्थापन हा एक प्रमुख कार्यक्रम हाती घेण्यात येणार आहे. सहा हजार कोटी रुपये प्रस्तावित खर्चाचा हा कार्यक्रम बहुस्तरीय निधीद्वारेराबविण्यात येईल, असेही जेटली यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना सांगितले.शेतकऱ्यांच्या डोक्यावरील कर्जाचे ओझे कमी करण्याच्या उद्देशाने कृषी कर्जावर सूट देण्यासाठी १५ हजारकोटी रुपये, नव्या पीक विमा योजनेसाठी पाच हजार ५०० कोटी रुपये, डाळींच्या उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी ५०० कोटीरुपये देण्यात येणार आहेत. तसेचमार्च २०१७ पर्यंत सर्व १४ कोटीशेतकऱ्यांना ‘मृदा आरोग्य कार्ड’ दिले जाणार असून ‘ एकात्मिक कृषी बाजार’ योजना येत्या १४ एप्रिलला सुरू करणार असल्याचे जेटली यांनी जाहीर केले.सिंचन क्षेत्रातील उत्पादन वाढविण्यासाठी ‘पंतप्रधान कृषी सिंचन योजना’ सक्षम बनविली जाणार आहे. याअंतर्गत २८.५ लाख हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. नाबार्डमधून २० हजारकोटी रुपये प्राथमिक निधीबरोबरचदीर्घकालीन निधी उपलब्ध केला जाणार आहे. सिंचन लाभ कार्यक्रम(एआयबीपी)साठी ८९ सिंचन योजना सुरू करणार आहे. यामुळे ८०.६ लाख हेक्टर क्षेत्र पाण्याखाली येणार आहे. या योजनांसाठी १७ हजार कोटी रुपये आणि पुढील पाच वर्षांसाठी ८६ हजार ५०० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. सरकार३१ मार्च २०१७ पूर्वी किमान २३ सिंचन योजना पूर्ण करणार आहे. ते म्हणाले की, २०२२पर्यंत शेतकऱ्यांच्या उत्पादनात दुप्पटवाढ करण्याच्या दृष्टीने शासन या क्षेत्रातील हस्तक्षेपाबाबत नव्याने विचार करणार आहे.
Post a Comment