देशभर चौफेर टीकेच्या भोवऱ्यात सापडलेला कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (ईपीएफ) व पेन्शनच्या रकमेवरील करप्रस्ताव सरकारने मागे घेतल्याची घोषणा अर्थमंत्री अरुण जेटलींनी मंगळवारी स्वत:हून संसदेत केली. ईपीएफच्या ६0 टक्के रकमेवर तसेच राष्ट्रीय पेन्शन योजना (एनपीएस)मधून ४0 टक्के रक्कम काढली तरी त्यावर कर लागणार नाही, असे त्यांनी जाहीर केले. त्यामुळे कर्मचारी भविष्य निधीतून कितीही रक्कम काढली तरी त्यावर कर लागणार नाही.अर्थसंकल्पात ईपीएफ रकमेवर करप्रस्ताव जाहीर होताच, नोकरदार वर्गात संतापाची लाट उसळलीहोती. ‘रोलबॅक ईपीएफ’ हॅशटॅगला प्रचंड प्रतिसाद मिळाला. आॅनलाइन याचिकेवर देशातल्या किमान १ लाख लोकांनी स्वाक्षऱ्या केल्या. नोकरदारांमधील असंतोषाची नोंद घेत काँग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधींनी हा करप्रस्ताव त्वरित मागे घेण्याची मागणी सरकारकडे केली. यामागणीसाठी काँग्रेसने सोमवारी दिल्लीत निदर्शनेही केली.ईपीएफ व पेन्शनची रक्कम काढताना लागू होणाऱ्या करप्रस्तावाचा जवळपास ६ कोटी चाकरमान्यांना फटका बसणार असल्याचे लक्षात येताच पंतप्रधान मोदींनी अर्थमंत्र्यांना करप्रस्तावाचा पुनर्विचार करण्याचा सल्ला दिला. चहूबाजूंनी वाढत चाललेल्या दबावामुळे मंगळवारी ईपीएफ व पेन्शन फंडाच्या रकमेवरील करप्रस्ताव तूर्त मागे घेत असल्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांना करावी लागली.च्अर्थसंकल्पानुसार, कर्मचारी भविष्य निधीतून ४0 टक्क्यांपेक्षा अधिक रक्कम काढल्यास त्यावर कर भरावा लागणार होता. एप्रिलपासून ६0 टक्के रकमेवरही कर लावला जाणार होता.च्मासिक उत्पन्न १५ हजारांपेक्षा कमी असलेल्यांना हा कर लागू होणार नव्हता. पेन्शन फंडातील रक्कमही करमुक्त असेल असा मूळ प्रस्ताव होता. बजेटपूर्वी सलग ५ वर्षे नोकरी केल्यानंतर कर्मचारी भविष्य निधीतील पूर्ण रक्कम काढली तरी ती आयकरातून मुक्त होती. करप्रस्ताव मागे घेण्याची घोषणा करताना जेटली नाखूश आहेत, हे त्यांच्या चेहऱ्यावरील हावभावावरून स्पष्ट जाणवत होते. बहुधा म्हणूनच कर्मचारी भविष्य निधीच्या रकमेवर कर लावण्याचा प्रस्ताव जरी अर्थमंत्र्यांनी तूर्त मागे घेतला तरी अर्थसंकल्पात सरकारने सुचवलेल्या योजनेची विस्तृत समीक्षा व्हावी, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली. पेन्शन फंडातली ४0 टक्के रक्कम काढली तर कर लागणार नाही, अशी घोषणा करताना त्यांनी पेन्शन फंडात अधिक रक्कम गुंतवण्याचे आवाहनही केले.
Post a Comment