- शेततळे योजनेला मंजुरी
- आणेवारीची अट केली शिथिल
- १,११,१११ प्रकरणांना यंदा लाभ
पुणे - कोरडवाहू शेतीसाठी पाणलोट व जलसंवर्धनाच्या माध्यमातून पाण्याची उपलब्धता वाढविण्यासाठी शासनाने चालू वर्षी सोमवारी (ता. १७) एक लाख ११ हजार १११ शेततळ्यांसाठी मंजुरी दिली आहे. विशेषतः यात ५० पैसे आणेवारीची अट शिथिल करून ही योजना राज्यातील सर्व जिल्ह्यांत लागू करण्यात येणार अाहे. अनुदान रकमेची कमाल मर्यादा ५० हजारच असणार अाहे.
पावसाचा खंड व पाणीटंचाईमुळे पिकांचे नुकसान होऊ, यासाठी शेततळे उपलब्ध करून देण्याची मागणी शेतकऱ्यांनी केली होती. त्यासाठी गेल्या वर्षी शासनाने मागेल त्याला शेततळेही योजना जाहीर केली होती. योजनेअंतर्गत ५१ हजार ५०० शेततळ्यांचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले होते. मात्र, या योजनेअंतर्गत कोकण विभागाचा समावेश नव्हता. यासह विविध अटी घालण्यात आल्या होत्या. त्यासंदर्भातील प्रश्न पावसाळी अधिवेशनात विधानसभा सदस्यांनी उपस्थित केला होता. त्यानंतर शासनाने काही बदल करून नवीन निर्णयानुसार कोकण विभागासह असलेल्या अटी शिथिल करत ही योजना राज्यात लागू करण्याचे आदेश दिले आहे. तसेच लागणारा निधी रोहजो विभागास मदत व पुनर्वसन विभागाकडून उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
यंदा पूर्वीच्या शेततळ्यांच्या उद्दिष्टामध्ये बदल करून नव्याने एक लाख ११ हजार १११ शेततळ्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. गेल्या वर्षी शेततळ्यांसाठी एक लाख ४७ हजार ७१० अर्ज प्राप्त झाले होते. त्यामध्ये एक लाख १६ हजार ४ अर्जधारकांनी सेवा शुल्क भरलेले होते. तर ८९ हजार २३ अर्ज पात्र ठरविण्यात आले होते. आता नव्याने पुन्हा सुधारित लक्षांक दिला असून, त्यानुसार लाभार्थ्यांना लाभ दिला आहे. त्यासाठी प्रति लाभार्थ्यांना ५० हजार रुपयांचे अनुदान देय आहे.
मागेल त्याला शेततळ्यांचा जिल्हानिहाय लक्षांक
ठाणे ३००, पालघर ५००, रायगड ४००, रत्नागिरी ४००, सिंधुदूर्ग ४००, नाशिक ९०००, धुळे ५००, नंदुरबार १०००, जळगाव २०००, नगर ८५००, पुणे २५००, सोलापूर ८०००, सातारा २०००, सांगली ४५००, कोल्हापूर ३२०, औरंगाबाद ९१००, जालना ६०००, बीड ६५००, लातूर ४८००, उस्मानाबाद ३७००, नांदेड ५०००, परभणी ३०००, हिंगोली १५००, बुलडाणा ५०००, अकोला ३५००, वाशीम १९००, अमरावती ४५००, यवतमाळ ४५००, वर्धा ३२००, नागपूर ३५००, भंडारा १२००, गोंदिया ४५०, चंद्रपूर १९४१, गडचिरोली १५००
- आणेवारीची अट केली शिथिल
- १,११,१११ प्रकरणांना यंदा लाभ
पुणे - कोरडवाहू शेतीसाठी पाणलोट व जलसंवर्धनाच्या माध्यमातून पाण्याची उपलब्धता वाढविण्यासाठी शासनाने चालू वर्षी सोमवारी (ता. १७) एक लाख ११ हजार १११ शेततळ्यांसाठी मंजुरी दिली आहे. विशेषतः यात ५० पैसे आणेवारीची अट शिथिल करून ही योजना राज्यातील सर्व जिल्ह्यांत लागू करण्यात येणार अाहे. अनुदान रकमेची कमाल मर्यादा ५० हजारच असणार अाहे.
पावसाचा खंड व पाणीटंचाईमुळे पिकांचे नुकसान होऊ, यासाठी शेततळे उपलब्ध करून देण्याची मागणी शेतकऱ्यांनी केली होती. त्यासाठी गेल्या वर्षी शासनाने मागेल त्याला शेततळेही योजना जाहीर केली होती. योजनेअंतर्गत ५१ हजार ५०० शेततळ्यांचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले होते. मात्र, या योजनेअंतर्गत कोकण विभागाचा समावेश नव्हता. यासह विविध अटी घालण्यात आल्या होत्या. त्यासंदर्भातील प्रश्न पावसाळी अधिवेशनात विधानसभा सदस्यांनी उपस्थित केला होता. त्यानंतर शासनाने काही बदल करून नवीन निर्णयानुसार कोकण विभागासह असलेल्या अटी शिथिल करत ही योजना राज्यात लागू करण्याचे आदेश दिले आहे. तसेच लागणारा निधी रोहजो विभागास मदत व पुनर्वसन विभागाकडून उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
यंदा पूर्वीच्या शेततळ्यांच्या उद्दिष्टामध्ये बदल करून नव्याने एक लाख ११ हजार १११ शेततळ्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. गेल्या वर्षी शेततळ्यांसाठी एक लाख ४७ हजार ७१० अर्ज प्राप्त झाले होते. त्यामध्ये एक लाख १६ हजार ४ अर्जधारकांनी सेवा शुल्क भरलेले होते. तर ८९ हजार २३ अर्ज पात्र ठरविण्यात आले होते. आता नव्याने पुन्हा सुधारित लक्षांक दिला असून, त्यानुसार लाभार्थ्यांना लाभ दिला आहे. त्यासाठी प्रति लाभार्थ्यांना ५० हजार रुपयांचे अनुदान देय आहे.
मागेल त्याला शेततळ्यांचा जिल्हानिहाय लक्षांक
ठाणे ३००, पालघर ५००, रायगड ४००, रत्नागिरी ४००, सिंधुदूर्ग ४००, नाशिक ९०००, धुळे ५००, नंदुरबार १०००, जळगाव २०००, नगर ८५००, पुणे २५००, सोलापूर ८०००, सातारा २०००, सांगली ४५००, कोल्हापूर ३२०, औरंगाबाद ९१००, जालना ६०००, बीड ६५००, लातूर ४८००, उस्मानाबाद ३७००, नांदेड ५०००, परभणी ३०००, हिंगोली १५००, बुलडाणा ५०००, अकोला ३५००, वाशीम १९००, अमरावती ४५००, यवतमाळ ४५००, वर्धा ३२००, नागपूर ३५००, भंडारा १२००, गोंदिया ४५०, चंद्रपूर १९४१, गडचिरोली १५००
Post a Comment